महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग, ऊर्जा, खाण व कामगार विभाग हा राज्य शासनाचा एक महत्त्वपूर्ण विभाग असून शाश्वत औद्योगिक विकासाला चालना देणे, ऊर्जा सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, खनिज संसाधनांचे जबाबदार व्यवस्थापन करणे तसेच कामगारांच्या हक्कांचे व हितसंबंधांचे संरक्षण करणे ही या विभागाची प्रमुख जबाबदारी आहे. औद्योगिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, गुंतवणुकीस सुलभता प्रदान करणे, ऊर्जा पायाभूत सुविधा बळकट करणे, खाणकामाचे नियमन करणे आणि सुरक्षित, न्याय्य व सन्मानजनक कामकाजाची परिस्थिती सुनिश्चित करणे यांद्वारे महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला आकार देण्यामध्ये हा विभाग मोलाची भूमिका बजावतो. पारदर्शक धोरणे, प्रभावी नियमन आणि सर्व भागधारकांच्या सहकार्याच्या माध्यमातून सामाजिक व पर्यावरणीय जबाबदाऱ्यांचे संरक्षण राखत उद्योगांसाठी अनुकूल परिसंस्था निर्माण करण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.

महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग विभाग राज्यभर कार्यक्षम आणि समावेशक औद्योगिक विकास चालविण्यास मध्यवर्ती भूमिका बजावतो. भारतातील आघाडीचे औद्योगिक केंद्र म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान मजबूत करताना सूक्ष्म, लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांसाठी जलद वाढीच्या संधी उपलब्ध करून देणे, संतुलित प्रादेशिक विकास आणि उच्च-गुणवत्तेचा रोजगार वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित करतो.

महाराष्ट्र शासनाचा ऊर्जा विभाग राज्यातील सर्व ग्राहकांना विश्वासार्ह, सुरक्षित आणि शाश्वत ऊर्जेचा पुरवठा करण्यास वचनबद्ध आहे. राज्याच्या विकासाला बळ देण्यात ऊर्जा विभाग आघाडीवर आहे. ऊर्जा विभाग राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्राचे चित्र निश्चित करण्यात, आर्थिक विकासाला गती देण्यात आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यात ऊर्जा विभाग मोलाची भूमिका बजावतो.

खनिज संसाधनांची शिस्तबद्ध शोधमोहीम व विकास करणे हे या विभागाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. विभागाद्वारे भूवैज्ञानिक नकाशांकन, खनिज अन्वेषण, साठ्यांचे अंदाज, नियामक कार्य आणि देशाच्या खाण धोरणांसाठी सहकार्य यासारखी कार्ये पार पाडली जातात. खनिज क्षेत्राचे लिलाव पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याची जबाबदारीही विभाग सांभाळतो.

कामगार विभाग महाराष्ट्रात कामगार कायदे तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार आहे. तसेच तो औद्योगिक वादांचे प्रतिबंध आणि निराकरण, आणि विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील उद्योगांमध्ये कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याण यांना प्रोत्साहन देण्याचे कार्य करतो.